काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले लत्ताकपडालगायतका सामानको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत पठाउने गर्दछ । नेपाली सेनाले पनि गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतमै पठाउने गरेको छ । गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपालमा गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । तर विभागमा परीक्षण गराउँदा सेटिङ हुने गरेको र गुणस्तरहीन सामान पनि पास गरेका कारण धेरै गुनासो आएपछि तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले पोलिसी कोर्डिनेशन कमिटी (पीसीसी) बाट निर्णय गराइ प्रहरीले खरिद गर्ने लत्ताकपडासहितका गुणस्तर परीक्षण भारतको एसजीएस र आईटीएसबाट गराउने निर्णय गरेका थिए ।
अर्यालले गुणस्तरीय सामाग्री खरिदका लागि उक्त निर्णय गरेपनि पछि भारतकै ती कम्पनीमा सेटिङ हुन थाल्यो । ठेकेदारले एसजीएस र आइटीएसमै सेटिङ गरी गुणस्तरमा तलमाथि गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालकै गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ मा गुणस्तरबारे यस्तो लेखिएको छ–‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६८ मा मालसामानको नमूना परीक्षणसम्बन्धी व्यावस्था छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुस्ता, डीएमएस बुट, उलन सर्टसमेत १४ प्रकारका सामानको लागि रु ४९ करोड १३ लाख २६ हजारको लागत अनुमान तयार गरी औसत १३ प्रतिशत घटी रु ४२ करोड ८४ लाख ४८ हजारमा खरिद गरी भुक्तानी गरेको छ । सामानको गुणस्तर एसजीएस÷आईटीएसबाट परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागमार्फत गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्नेगरी क्षमता अभिवृद्धि गराउन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

एकातिर महालेखाको प्रतिवेदनमा नेपालकै गुणस्तर विभागमा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने अर्काेतिर भारतीय कम्पनी एसजीएस र आईटीएसमा पनि सेटिङ गरेको, गुणस्तरमा गडबड गरेको कुराहरु आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा टेक्सटायल र केमिकलका दक्ष इन्जीनियरहरु राखी मापदण्ड बनाएर नेपालको गुणस्तर विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तर परीक्षण गर्ने तर्फ सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीेले करिब ३० भन्दा बढी किसिमका मालसामान, लत्ताकपडाको गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतमा पठाउने गरेका छन् । एउटा कपडाको गुणस्तर परीक्षणका लागि ३ देखि ५ लाखसम्म खर्च हुने गर्दछ । ठेकेदारले त्यो रकमसमेत जोडेर सुरक्षा निकायमा बिल पेश गरी भुक्तानी लिने गर्दछन् । गुणस्तर परीक्षण गराउनका लागि जाने मानिसको खर्च अलग्गै छ । यसरी हेर्दा करिब २ करोड रुपैयाँ वार्षिक गुणस्तर परीक्षणका लागि भारत जाने गरेको देखिन्छ । नेपालमै दक्ष जनशक्ति राखेर विश्वसनीयरुपमा गुणस्तर परीक्षण गराउन सके विदेशिने यो रकम बच्ने देखिन्छ ।

नेपालको गुणस्तर विभागलाई क्षमतायुक्त बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल सोंचेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन महालेखाको प्रतिवेदनले समेत घच्घच्याएको छ । नेपालको गुणस्तर विभागमा सेटिङ भएको गुनासो पछि भारतमा लैजान थालियो । तर भारतमा समेत सेटिङ गरिएका समाचार बाहिरिने र लत्ताकपडा गुणस्तरहीन भेटिनुले पनि नेपालकै गुणस्तर विभागलाई साधनसम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले खरिद गर्ने मालसामानको गुणस्तर नेपालकै गुणस्तर परीक्षण गर्दै देशको धन बचाउदै आएको छ ।