• कुमार कश्यप

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकारले गठबन्धनदलहरु संगको सहकार्यमा १४ पृष्ट लामो संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनका दलहरु नेपाली काँग्रेस , नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र संयुक्त जनमोर्चा सम्मिलित कार्यदलले तयार पारेको साझा न्युनतम कार्यक्रम शिर्ष नेताहरुको अनुमोदन पछि साउन २४ गते आइतवार सार्वजनिक भएको छ ।

सत्ता साझेदार प्रमुख घटक मध्ये सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेश जनविद्रोहबाट राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीका शुरु देखीको मांगहरुलाई संयुक्त सरकारको साझा न्युनतममा कार्यक्रम समेटिनुले पछिल्लो समयमा आन्दा्ेलनबाट उदाएका दलहरुमा सकारात्मकताको प्रवाह गरेको छ ।

मुलुकमा देखिएका सम्पूर्ण समस्याहरु समाधानको बाचा सहित ल्याइएको न्युनतम साझा कार्यक्रम बर्षौ देखि राज्य पक्षबाट उपेक्षाका शिकार भएका शोषित पीडित वर्ग सहित सम्पूर्ण नेपालीलाई राज्यप्रति अपनत्व महशुस गराउने अचुक अस्त्रको रुपमा आएको छ ।

न्युनतम साझा कार्यक्रममा समेटिए अधिकांश बुन्दाहरु कर्मकाण्डी भए पनि त्यसमा समेटिएका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार र मधेश आन्दोलन संग समेटिएका बुन्दाहरु मुलुकलाई बर्तमान संकटबाट मुक्ति दिलाउन सक्ने खालका छन ।

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा अवतरण गराउदा भएका विस्तृत शान्ति सम्झौता र संघीयताका जनक मधेश विद्रोह पछि भएका सम्झौताहरुको कार्यन्वयन हुन नसक्दा मुलुकमा देखिएको अनिश्चितता अन्त गर्दै विद्रोहका बाछिटाहरुलाई समाप्त पार्न न्युनतम साझा कार्यक्रमको इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक छ ।

वर्तमान सरकारले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिकताहरु भन्दै समेटिएका बुन्दा नं. ३ शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरु भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयन तथा बुन्दा नं. ४मा समेटिएका राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संविधान संशोधनको लागी पहल गर्ने भन्ने विषय बस्तुले दोस्रो जनआन्दोलन पछि उब्जिएका थुप्रै समस्याहरुको समाधानका लागी अचुक अस्त्र बन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

खास गरि मुलुकलाई संघीयतामा लान पटक पटक भएको मधेश विद्रोहका अवशेषहरु कायमै रहेको बेलामा सरकारले संविधान संशोधनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले मात्र पनि मधेशमा सकारात्मक सन्देशको प्रवाह भएको छ ।

हुनतः संविधान संशोधनको विषय त्यति सहज छैनन । सत्तारुढ गठबन्धन संग दुई तिहाई नहुनुले पनि संविधान संशोधन हुनमा थुपै्र आशंकाहरु विद्यमान छन । तर पनि मधेशको पक्षमै रहेको विपक्षीदलहरुको रटानहरुबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सरकारको संविधान संशोधनको पहल सम्बन्धि अस्त्रले ठुलो काम गर्ने छन ।

सरकारले संविधान संशोसनको लागी पहल गर्दै संशोधन सम्बन्धि विधेयक संसदमा दर्ता गराउन सके सबै दल र ने्ताहरुको नियत जनता समक्ष छर्लङ्ग हुने भएकाले सत्तारुढ दल ई अस्त्रलाई समयमै चलाउलान भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारले आफनो प्राथमिकतामा राखेको शान्ति प्रक्रियाको अधुरोकार्य पूर्णता दिनुका साथै विभिन्न पक्षहरु संग भएको सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धि वाक्याँशले पनि आन्दोलनरत पक्षहरुको मुहारमा हाँसिलोपना देखिन थाल्नुलाई पनि साकाारत्मक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता शिर्षकमा सत्तारुढ गठबन्धनले उल्लेख गरेको मधेश आन्दोलन लगायत विभिन्न पक्षहरु संग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरुको पुनरावलोकन , अन्याय पूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुको रिहाई लगायतको विषयहरुलेतराई मधेशमा सकारात्मकताको प्रवाह नहुने कुरै भएन ।

जनता समाजवादी पार्टीले लामो समय देखी उठाउदै आएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका विषयबस्तुहरुलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु मधेश थरुहट आन्दोलनका पक्षहरुकोलागी साकारात्मक पक्षहुन ।
तर सत्तारुढ गठबन्धनको न्युनतम साझा कार्यक्रम साकारात्मक र आश लाग्दो भए पनि त्यसको कार्यन्वयन भन्ने त्यतिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । साझा कार्यक्रममा समेटिएका विषय बस्तुहरुले राम राज्यकै कल्पना गरेको जस्तो देखिएको छ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारले आफनो न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन सके एक पक्षले लामो समय देखी राज्य पक्षमाथी दर्शाउदै आएको असन्तुष्टी अन्त्य हुनुका साथै मुलुक र संविधाान प्रति सबैको अपनत्व महशुस गराउन सफल हुने छन । तर किन्तु परन्तु लगाउदै सरकारले आफै ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसके तराई मधेशमा अहिले दबिएर रहेको ज्वाराभाटहरु फेरि सल्कीन समय लाग्दैन । र त्यसले मुलुकमा अझै जारी रहेको द्वन्दका सुशुप्त रुपहरु भयावह नहुने भन्न सकिदैन ।
लामो समय देखि आन्तरिक राजनीतिक द्वन्दको चपेटामा रहेको मुलुकलाई त्यसबाट निकास दिलाउदै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा डो¥याउने अचुक अस्त्रको रुपमा वर्तमान न्युनतम साझा कार्यक्रम आएको छ ।

अस्त्रको प्रयोग शान्ति र विनास दुबैकोलागी हुने भनिए झै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम नामक अस्त्रको सफल प्रयोग भए मुलुक शान्ति र विकासको बाटो हिडने तथा तर प्रयोग असफल भए मुलुक माथिको वितृष्णा अझै बढने खतरा रहेकोले सत्तारुढ गठबन्धनलाई त्यसमा सचेत हुनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ ।

निरंकुश ओली शासनको अन्त पछि गठित देउवा नेतृत्वको सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमाथि आशा गरेका शोषित पीडित वर्गको आशा र भरोषामाथि वर्तमान गठबन्धन खरो उत्रिन्छन की उत्रिदैनन् त्यो त समयले देखाउने नै छ ।
्तर पनि सरकारले अघि बढाएको साझा न्युनतम कार्यक्रम कार्यन्यवन होस भनि कामना गरौ ।