१९ जेष्ठ, काठमाडौं : चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ ।

तर, अचम्म ! चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन् ।